केंद्रीय बजट से हिमाचल के साथ धोखा हुआ है, राजेश धर्माणी ने कहा; इसे   राज्य के अधिकारों की लड़ाई बताया

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश और यहां के लोगों के साथ घोर अन्याय बताया है। सोमवार को बिलासपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए धर्माणी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के साथ “पूरी तरह से धोखा” किया है, क्योंकि 1952 से दी जा रही घाटे की ग्रांट अचानक बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वे उम्मीदें बुरी तरह टूट गई हैं। इस फैसले को ऐतिहासिक रूप से अनुचित बताते हुए धर्माणी ने याद दिलाया कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि भाखड़ा बांध बनाकर राज्य ने न केवल देश को खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद की, बल्कि बिजली उत्पादन में भी बड़ा योगदान दिया। बिलासपुर की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि यह जिला राष्ट्र निर्माण में केंद्रीय रहा है और फिर भी इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह उपेक्षा राज्य के साथ ऐतिहासिक अन्याय है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी सात सांसदों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राज्य के हितों की रक्षा में सामूहिक रूप से आवाज उठाने का आग्रह किया। इस मुद्दे को सामान्य वित्तीय मामले से कहीं अधिक गंभीर बताते हुए धर्माणी ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पहले ही चर्चा हो चुकी है और घोषणा की कि इस मामले पर विचार-विमर्श के लिए जल्द ही कैबिनेट की विशेष बैठक या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।