शिमला(दिनेश शर्मा)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में 66 केवी और इससे अधिक वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए बिजली खपत पर 40 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह सब्सिडी वर्ष में दो बार अक्टूबर और मार्च माह में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दी जाएगी। पिछले वर्ष उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी एक रुपये प्रति यूनिट की दर से वापस ले ली गई थी। वर्ष 2024-2025 में 149 औद्योगिक प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इसमें 3,84 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इनमें से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
सीएम ने कहा
वर्ष 2025-2026 के दौरान राज्य की औद्योगिक नीति में मूलभूत परिवर्तन किए जाएंगे। निवेशकों के लिए सभी औपचारिकताएं न्यूनतम रखी जाएंगी। सभी आवश्यक मंजूरियां दो महीने के भीतर दे दी जाएंगी। सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक भूमिका निभाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डेयरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के लिए आरएएमपी योजना के तहत 1,642 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्यक्रम के पहले चरण में 109 करोड़ रुपये की योजना के क्रियान्वयन में जुटी है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से शीतकाल के दौरान दिल्ली हाट में हिम उत्सव का आयोजन किया जाता रहा है, जो उल्लेखनीय रूप से सफल रहा है। इससे हिमाचल के उत्पादों को दिल्ली के उच्च स्तरीय ग्राहकों तक पहुंचाया गया है। जिसमें ग्रामीण कारीगरों को परिपक्व लाभ प्राप्त हुआ है। अब बर्फ महोत्सव भी एक वार्षिक आयोजन होगा।