बड़सर मिनी सचिवालय बनकर तैयार ठेकेदार की 5 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग अधर में लटका है लोकार्पण का कार्य

बड़सर। सतीश शर्मा विट्टू।

हिमाचल प्रदेश देवभूमि के जिला हमीरपुर का बड़सर उप मंडल हमीरपुर जिले का हमीरपुर के बाद पहला उपमंडल है लेकिन बरसों बाद भी तीन बार इस जिला से मुख्यमंत्री भी रहे लेकिन सुविधाओं के नाम पर उप मंडल आज भी पिछड़ा हुआ है। 2012 में प्रेम कुमार धूमल ने मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया था। लेकिन 2025 में आज भी भवन का लोकार्पण नहीं किया जा सका है। इसके इतिहास में लेकर चलते हैं। 2012 में प्रेम कुमार धूमल ने जब शिलान्यास किया था कब वह हिमाचल के मुख्यमंत्री थे तथा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने शिलान्यास तो कर दिया लेकिन उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तथा राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री बन गए लेकिन 5 साल तक इस भवन का कार्य शुरू नहीं हुआ। 2017 में मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के मंडी जिला के जयराम ठाकुर 2022 तक कार्य अधर में लटका रहा। अंतिम साल में इस कार्य को करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विनोद ठाकुर ने इस कार्य को शुरू करवाने का दायित्व निभाया तथा मुख्यमंत्री से इस कार्य को शुरू करवाने के लिए प्रयास शुरू किया तो वर्षों बाद मिनी सचिवालय के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में सत्तासीन हुई। मुख्यमंत्री बने हमीरपुर जिला से सुखविंदर सिंह। उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है लेकिन जिस फर्म ने मिनी सचिवालय का कार्य करवाया है उसका 5 करोड रुपए का पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिस वजह से मिनी सचिवालय के भवन का लोक अर्पण का कार्य भी धार में लटका हुआ है। कई दशकों से उप मंडल अधिकारी का कार्यालय बचत भवन के कमरों में चलाया जा रहा है। ठेकेदार की पेंडिंग पेमेंट अदा कर दी जाए तो भवन का लोक अर्पण किया जा सकता है परंतु अभी तक अधिकतर कार्यालय किराए के भवनों में ही चल रहे हैं। तहसील कार्यालय को लोक निर्माण विभाग के क्वार्टर में शिफ्ट किया गया है हर दिन लोग इस वजह से परेशान होते हैं। लोगों की मांग है कि मिनी सचिवालय को जनता को समर्पित कर दिया जाए तो लोगों को इसका लाभ मिल सकता है तथा सरकार का लाखों रुपया जो निजी भवनों के किराए पर खर्च हो रहा है वह भी बच सकता है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पेमेंट का भुगतान करने के लिए उच्च अधिकारियों को अपडेट करवाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के ध्यान में भी मामला कई बार लाया जा चुका है लेकिन अभी तक ठेकेदार की पेमेंट पेंडिंग ही पड़ी हुई है 5 करोड रुपए की आ जाएगी कर दी जाए तो इस महीने भवन को जनता को समर्पित किया जा सकता है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि भवन को समर्पित कियाजाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शीघ्र ही इस भवन को जनता को समर्पित करेंगे।

उप मंडल अधिकारी राजेंद्र गौतम का कहना है

कि मिनी सचिवालय की पार्किंग का टेंडर भी करवा दिया गया है तथा इस भवन का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।

विधायक इंद्र दत्त लखनपाल का कहना है

स्थानीय विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने भी इस मसले को विधानसभा में उठाया है लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के जिला में 5 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र सिंह जुबलानी का कहना है

कि इस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है जैसे ही फाइनेंस विभाग पेमेंट उपलब्ध करवाएगा संबंधित ठेकेदार को पेमेंट कर दी जाएगी।