“जयसिंहपुर-बैजनाथ की जनता की अनदेखी पर फूटा गुस्सा: आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता काली दास कोली ने सड़क निर्माण के लिए सरकार को दी आर-पार की चेतावनी”

जीत समाचार जयसिंहपुर/बैजनाथ(अभिषेक, न्यूज़ एडिटर): विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर और बैजनाथ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ‘कैलाशपुर वाया वल्ह’ सड़क की बदहाली को लेकर अब राजनीति गरमा गई है। जनता की भारी मांग पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता काली दास कोली ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मौके का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ उपाध्यक्ष प्रीतम मेहरा, संयुक्त सचिव करम सिंह और विरेंद्र सिंह मौजूद रहे।

बरसात में कट जाता है संपर्क, ग्रामीणों का जीना दुश्वार दौरे के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने आप नेताओं को अपनी व्यथा सुनाई। लोगों ने बताया कि बैजनाथ की ओर सड़क का निर्माण, डंगे (Retaining Walls) और नालियों का काम पूरा हो चुका है, लेकिन जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर सड़क आज भी कच्ची पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर डंगे और नालियां न होने के कारण बरसात के दिनों में रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है।

 15 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाने को मजबूर ग्रामीण सड़क की खस्ताहाली के कारण ग्रामीणों को इलाज, शिक्षा और दैनिक कार्यों के 

लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बैजनाथ के गांव लांघू गदियाड़ा जाने के लिए उन्हें अंदरेटा होते हुए 15 किलोमीटर लंबा चक्कर काटना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक व मंत्री ने चुनाव जीतने के बाद सुध तक नहीं ली। जब ग्रामीण अपनी समस्या लेकर जाते हैं, तो उन्हें केवल ‘बजट न होने’ का हवाला दिया जाता है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि केवल बस सेवा की घोषणा से समस्या हल नहीं होगी, जब तक सड़क पक्की नहीं होगी और डंगे-नालियां नहीं बनेंगे, तब तक बस का चलना संभव नहीं है।

सरकार को दी आंदोलन 

की चेतावनी आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय विधायक एवं मंत्री यादविंद्र गोमा से मांग की है कि कैलाशपुर के ग्रामीणों की इस समस्या का अविलंब समाधान किया जाए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता काली दास कोली ने स्पष्ट किया कि यदि सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी और क

ड़ा संघर्ष व धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।