🚨 जीत समाचार की बड़ी पड़ताल! समराला चौक की बिल्डिंग पर फिर उठे सवाल! पहले चालान, फिर भी लिंटर तक पहुंचा निर्माण? नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच की कार्यप्रणाली पर सवाल

ट्रांसफर हो चुके बिल्डिंग इंस्पेक्टर की भूमिका जांच के घेरे में; छुट्टी वाले दिन भी काम रुकवाने की कार्रवाई, लेकिन निर्माण कब तक रहेगा बंद?

लुधियाना | 20 अक्टूबर 2026 विक्की कुमार

लुधियाना नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच में नियमों के पालन और अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जीत समाचार ने पहले भी समराला चौक के पास बन रही एक बिल्डिंग का मुद्दा उठाया था। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि संबंधित बिल्डिंग इंस्पेक्टर को निर्माण के बारे में जानकारी थी, तो क्या केवल चालान काटकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली गई?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित बिल्डिंग इंस्पेक्टर का तबादला जोन-D में हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि पहले बिल्डिंग का चालान काटकर निर्माण रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण आगे बढ़ता रहा और मामला लिंटर डालने के चरण तक पहुंच गया।

चालान काटा, फिर निर्माण आगे कैसे बढ़ा?

जीत समाचार का सीधा सवाल है—क्या चालान काटना ही काफी है, या नियमों का पालन करवाना भी बिल्डिंग ब्रांच की जिम्मेदारी है?

यदि बिल्डिंग के नक्शे, लागू फीस, पार्किंग या अनिवार्य खुली जगह से संबंधित किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, तो नगर निगम को रिकॉर्ड और मौके की जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह भी जांच जरूरी है कि चालान के बाद क्या आदेश जारी किए गए और यदि उल्लंघन हुआ, तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ।

छुट्टी वाले दिन भी कार्रवाई, लेकिन आगे क्या होगा?

मिली जानकारी के मुताबिक, बिल्डिंग ब्रांच के एक इंस्पेक्टर से संपर्क होने के बाद निर्माण रुकवाने के लिए कर्मचारी को मौके पर भेजा गया और काम रुकवाए जाने का दावा किया गया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निर्माण वास्तव में नियमों की जांच पूरी होने तक बंद रहेगा? क्या बिल्डिंग के नक्शे और मौके पर हो रहे निर्माण का मिलान किया जाएगा?

यह भी दावा किया जा रहा है कि संबंधित इंस्पेक्टर ने मालिकों को चेतावनी दी है कि लागू फीस जमा करवाए बिना और जरूरी मंजूरियां हासिल किए बिना लिंटर डालने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस दावे की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

जीत समाचार को धमकी मिलने का दावा, लेकिन मुद्दा सरकारी खजाने का!

इस बिल्डिंग का मुद्दा उठाने के बाद धमकी मिलने का दावा भी किया गया है। हालांकि, जीत समाचार का कहना है कि मकसद किसी व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि इमारतें कानून और मंजूरशुदा नक्शों के अनुसार बनें तथा सरकार की बनती फीस सरकारी खजाने में जमा हो।

यदि किसी बिल्डिंग को गलत श्रेणी में मंजूरी दी गई है या निर्धारित फीस कम जमा हुई है, तो रिकॉर्ड की जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। किसी भी अधिकारी या बिल्डिंग मालिक के खिलाफ आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।

पार्किंग, रास्ता और खुली जगह—नियमों का पालन कौन करवाएगा?

इमारतों के निर्माण में लागू बिल्डिंग बायलॉज, पार्किंग, अनिवार्य खुली जगह और सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है। नगर निगम को चाहिए कि समराला चौक वाली बिल्डिंग की निष्पक्ष जांच करवाए और निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करे।

नगर निगम कमिश्नर साहब से जीत समाचार के पांच सवाल

क्या बिल्डिंग के मंजूरशुदा नक्शे और मौजूदा निर्माण की दोबारा जांच होगी?
चालान के बाद भी निर्माण जारी रहने के दावे की जांच कौन करेगा?
क्या सभी लागू फीस और जरूरी मंजूरियों की पुष्टि की जाएगी?
यदि नियमों का उल्लंघन मिलता है, तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी?
क्या जांच पूरी होने तक निर्माण पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि नियमों का उल्लंघन आगे न बढ़े?