विजिलेंस केस और अदालत में मामला लंबित, फिर भी जोन-C तहबाजारी कर्मचारी (लकी)को पब्लिक डीलिंग! नगर निगम में किसके इशारे पर मेहरबानी?
जोन-C तहबाजारी शाखा से हटाने की बजाय बढ़ा दिया कार्यक्षेत्र, आत्म नगर सहित अन्य इलाकों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई; सरकारी रिकॉर्ड में पब्लिक डीलिंग से दूर रखने की बात होने का दावा, फिर किस आधार पर मिली नई जिम्मेदारी?
लुधियाना | 11 नवंबर 2026 सागर
पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारियों को पब्लिक डीलिंग से दूर रखने के बड़े-बड़े दावे करती है। लेकिन लुधियाना नगर निगम में सामने आया एक मामला इन सरकारी दावों की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
मामला नगर निगम के एक ऐसे कर्मचारी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ विजिलेंस का मामला अदालत में लंबित है। इतना ही नहीं, संबंधित कर्मचारी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज होने और उसके लंबित होने की जानकारी सामने आ रही है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर उसे पब्लिक डीलिंग से दूर रखने के बजाय महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिम्मेदारी दिए जाने का मामला चर्चा में है।
हैरानी की बात यह है कि संबंधित कर्मचारी को पहले जोन-C की तहबाजारी शाखा में लगाया गया था, लेकिन अब उसे जोन-C के बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है। इसमें आत्म नगर सहित अन्य इलाकों का कार्यक्षेत्र भी शामिल बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिस कर्मचारी को पब्लिक डीलिंग से दूर रखने की बात सामने आ रही है, उसे इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी कैसे मिल गई?
विजिलेंस केस लंबित, फिर जिम्मेदारी बढ़ाने की क्या मजबूरी?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी कर्मचारी के खिलाफ विजिलेंस का मामला अदालत में लंबित हो और उसके संबंध में शिकायतें भी जांच के दायरे में हों, तो उसे पब्लिक डीलिंग वाली जिम्मेदारी देने का आधार क्या है?
सूत्रों के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को जोन-C का अतिरिक्त कार्यक्षेत्र सौंप दिया गया है लेकिन अब विभागीय जिम्मेदारियों में बदलाव के दौरान उसे दोबारा महत्वपूर्ण इलाकों की जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। हैरानी की बात यह भी बताई जा रही है कि दूसरे इंस्पेक्टर को पीछे करके संबंधित कर्मचारी को बड़े क्षेत्र का कार्यभार सौंपा गया है। यदि यह जानकारी सही है तो नगर निगम प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या प्रशासनिक आधार रहा?
राजनीतिक सिफारिश या प्रशासनिक मजबूरी?
नगर निगम के गलियारों में इस तैनाती को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों का दावा है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक सिफारिश की भूमिका हो सकती है। हालांकि, इसकी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
सवाल यह भी है कि क्या नगर निगम में जिम्मेदारियां कर्मचारियों की कार्यक्षमता और विभागीय जरूरतों के आधार पर तय हो रही हैं या फिर राजनीतिक प्रभाव के आधार पर?
सरकारी फाइल में पब्लिक डीलिंग को लेकर क्या दर्ज है?
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संबंधित कर्मचारी की सरकारी फाइल में दर्ज टिप्पणी बताई जा रही है। दावा है कि फाइल में कर्मचारी को पब्लिक डीलिंग से दूर रखने संबंधी निर्देश दर्ज हैं।यदि सरकारी रिकॉर्ड में वास्तव में ऐसा कोई स्पष्ट आदेश या निर्देश मौजूद है, तो नगर निगम प्रशासन को बताना होगा कि उसके बावजूद संबंधित कर्मचारी को दोबारा पब्लिक डीलिंग वाली जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई?
क्या इस संबंध में किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई? क्या विजिलेंस मामले की मौजूदा स्थिति की जांच की गई? और क्या पुराने निर्देशों को बदलने का कोई लिखित आदेश जारी हुआ?
आने वाले चुनाव में भी बन सकता है राजनीतिक मुद्दा
लुधियाना नगर निगम का यह मामला अब केवल एक कर्मचारी की तैनाती तक सीमित नहीं रह गया है। यदि सामने आए दस्तावेजों और आरोपों की पुष्टि होती है तो यह पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति पर भी सवाल खड़े कर सकता है।आम आदमी पार्टी सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच करवाए और जहां पब्लिक डीलिंग पर रोक संबंधी वैध आदेश लागू हों, वहां उनका सख्ती से पालन करवाए। अन्यथा विपक्ष और जनता को सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर सवाल उठाने का मौका मिलेगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के दावों की असली परीक्षा
पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार खत्म करने और सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने की बात करती है। लेकिन यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ विजिलेंस का मामला अदालत में लंबित है और उसके संबंध में पब्लिक डीलिंग से दूर रखने का विभागीय निर्देश भी मौजूद है, तो प्रशासन को उसकी तैनाती के मामले में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए।
यहां यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि केवल विजिलेंस मामला लंबित होने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। लेकिन यदि किसी सक्षम अधिकारी ने पब्लिक डीलिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है, तो उसका पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
अब बड़ा सवाल नगर निगम कमिश्नर और पंजाब सरकार से है: जब एक कर्मचारी के खिलाफ विजिलेंस का मामला अदालत में लंबित होने और पब्लिक डीलिंग से दूर रखने संबंधी निर्देश होने की बात सामने आ रही है, तो फिर उसे महत्वपूर्ण इलाकों की जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई?
जीत समाचार इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजों, विभागीय आदेशों और प्रशासनिक फैसलों की पड़ताल जारी रखेगा। संबंधित कर्मचारी और नगर निगम अधिकारियों का पक्ष भी सामने आने पर प्रकाशित किया जाएगा।
