चालान कटे, तीसरी मंजिल का लैंटर भी पड़ गया, लेकिन सरकारी खजाने में एक रुपया जमा नहीं! नगर निगम जोन-A के ब्लॉक-25 की बिल्डिंग पर फिर उठे सवाल

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जीत समाचार की खबर के बाद भी नहीं जमा हुई कंपाउंडिंग फीस! ड्राफ्टमैन गुरमीत को इलाके का चार्ज, लेकिन बिल्डिंग की जानकारी नहीं; एटीपी  जोन-Aने कहा—फीस जमा करवाने के लिए मालिक तैयार

लुधियाना | 19 नवंबर 2026 सागर / शर्मा

लुधियाना नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच में कामकाज को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ समय पहले जीत समाचार की ओर से नगर निगम जोन-A के ब्लॉक-25 में नाले के पास बनी एक बिल्डिंग का मामला प्रमुखता से उठाया गया था। खबर में बताया गया था कि बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, तीसरी मंजिल का लैंटर भी डाला जा चुका है, लेकिन कंपाउंडिंग फीस के रूप में सरकारी खजाने में एक रुपया तक जमा नहीं हुआ। आरोप था कि चालान के सहारे निर्माण कार्य आगे बढ़ता रहा।

अब इस मामले में दोबारा जानकारी लेने पर बिल्डिंग ब्रांच के कामकाज और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर नए सवाल सामने आए हैं।

ड्राफ्टमैन गुरमीत बोले—मेरे ध्यान में नहीं है बिल्डिंग

जब इस बिल्डिंग के संबंध में ड्राफ्टमैन गुरमीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह बिल्डिंग उनके ध्यान में नहीं है। जीत समाचार की ओर से उन्हें बताया गया कि यह वही बिल्डिंग है, जिसके बारे में पहले खबर प्रकाशित की गई थी और जो नाले के पास बनी हुई है। इस पर उन्होंने बिल्डिंग की तस्वीरें उपलब्ध करवाने को कहा।

यहां सवाल उठता है कि जिस इलाके की जिम्मेदारी ड्राफ्टमैन गुरमीत सिंह को दी गई है, उसी इलाके की एक चर्चित बिल्डिंग के बारे में उन्हें जानकारी क्यों नहीं थी? बताया जा रहा है कि एटीपी राजकुमार की ओर से उन्हें इलाके का चार्ज दिया गया था। ऐसे में चार्ज सौंपते समय क्या संबंधित बिल्डिंगों और लंबित मामलों की जानकारी भी साझा की गई थी?

एटीपी  का दावा—फीस जमा करवाने के लिए मालिक तैयार

जब इस संबंध में एटीपी राजकुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग की फीस जमा हो रही है और मालिक भी फीस जमा करवाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि जब पहले खबर प्रकाशित हो चुकी है और चालान की बात भी सामने आ चुकी है, तो अब तक सरकारी खजाने में कंपाउंडिंग फीस जमा होने की स्थिति क्या है?

यदि मालिक फीस जमा करवाने के लिए तैयार है, तो निगम के रिकॉर्ड में इसकी रसीद और भुगतान की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है?

पीसीएस अधिकारी ने लिया मामले का संज्ञान, कार्रवाई का दिया भरोसा

इस मामले को जब बिल्डिंग ब्रांच से जुड़े पीसीएस अधिकारी के ध्यान में दोबारा लाया गया तो उन्होंने कहा कि पहले भी यह मामला उनके ध्यान में लाया गया था और उन्होंने एटीपी को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकारी खजाने का राजस्व जमा होना चाहिए और बिल्डिंग का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार होना चाहिए। यदि जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जब अधिकारी को बताया गया कि ड्राफ्टमैन गुरमीत सिंह को इलाके का चार्ज दिया गया है, लेकिन उन्हें इस बिल्डिंग की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इसकी भी जल्द जानकारी ली जाएगी। उनके अनुसार, किसी बिल्डिंग इंस्पेक्टर को अपने क्षेत्र की बिल्डिंगों के बारे में जानकारी न होना गंभीर विषय है और इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अब नए नगर निगम कमिश्नर के सामने बड़ा सवाल

जीत समाचार की ओर से लगातार यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि नगर निगम के राजस्व की वसूली सुनिश्चित हो और शहर में निर्माण कार्य बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार ही हों। लेकिन खबर प्रकाशित होने और अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बावजूद यदि कंपाउंडिंग फीस जमा नहीं हुई, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है?

अब सबसे बड़ा सवाल नगर निगम के नए कमिश्नर के सामने है कि क्या जोन-A के ब्लॉक-25 की इस बिल्डिंग के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा? क्या ड्राफ्टमैन को दिए गए चार्ज की समीक्षा होगी? क्या कंपाउंडिंग फीस की वास्तविक स्थिति की जांच कर सरकारी खजाने में बकाया राशि जमा करवाई जाएगी?

जीत समाचार के सवाल:

  1. क्या ब्लॉक-25 की संबंधित बिल्डिंग की कंपाउंडिंग फीस सरकारी खजाने में जमा हो चुकी है? यदि हां, तो भुगतान की तारीख और रसीद क्या है?
  2. यदि फीस जमा नहीं हुई, तो चालान के बाद भी निर्माण आगे कैसे बढ़ा?
  3. इलाके का चार्ज मिलने के बावजूद ड्राफ्टमैन को इस बिल्डिंग की जानकारी क्यों नहीं थी?
  4. एटीपी और संबंधित अधिकारियों ने पहले प्रकाशित खबर के बाद क्या कार्रवाई की?
  5. क्या नगर निगम कमिश्नर इस मामले की जांच करवाकर जिम्मेदारी तय करेंगे?

अब देखना होगा कि यह मामला केवल आश्वासनों तक सीमित रहता है या नगर निगम प्रशासन वास्तव में सरकारी राजस्व की वसूली और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

जीत समाचार इस मामले में सरकारी रिकॉर्ड, फीस जमा होने की रसीद और निगम की कार्रवाई पर नजर बनाए रखेगा। संबंधित अधिकारियों और बिल्डिंग मालिक का पक्ष भी प्रकाशित किया जाएगा।

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