जीत समाचार की खबर का असर! जोन-A ब्लॉक 32 में बिल्डिंग ब्रांच की कार्रवाई, ATP ने दिखाई सख्ती

सरकार के राजस्व, F.A.R और पार्किंग व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों के बाद हरकत में आया निगम प्रशासन; अब दूसरी विवादित इमारतों पर कार्रवाई का इंतजार

लुधियाना 12 नवंबर 2026 विक्की / शर्मा

नगर निगम लुधियाना की बिल्डिंग ब्रांच में सरकारी राजस्व को लेकर जीत समाचार द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों के बाद अब जोन-A से कार्रवाई की खबर सामने आई है। जिस बिल्डिंग को लेकर अखबार में सवाल उठाए गए थे, उस मामले में जोन-A के ATP ने कार्रवाई करते हुए यह संकेत दिया है कि नियमों के अनुसार निर्माण और सरकारी राजस्व से जुड़े मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

जीत समाचार ने अपनी पिछली खबर में सवाल उठाया था कि यदि किसी इमारत का चालान काट दिया गया है, तो क्या इससे निर्माण अपने आप नियमों के अनुरूप हो जाता है? चालान के बाद भी यदि निर्माण जारी रहता है, तो संबंधित बिल्डिंग इंस्पेक्टर और अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या बनती है? साथ ही, F.A.R, पार्किंग और कंपाउंडिंग फीस के नियमों के अनुसार निगम के राजस्व की वसूली क्यों सुनिश्चित नहीं की जा रही?

ATP की कार्रवाई से जगी उम्मीद

अब जोन-A के ATP की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर उम्मीद जगी है कि बिल्डिंग ब्रांच में नियमों की पालना को गंभीरता से लिया जाएगा। जीत समाचार का स्पष्ट मानना है कि किसी भी व्यावसायिक इमारत का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज, F.A.R और पार्किंग नियमों के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो केवल चालान काटना पर्याप्त नहीं, बल्कि नियमानुसार आगे की कार्रवाई और सरकारी राजस्व की वसूली भी जरूरी है।

कमिश्नर दमनजीत सिंह मान के सामने बड़ी चुनौती

नगर निगम के नए कमिश्नर दमनजीत सिंह मान के सामने अब बिल्डिंग ब्रांच की कार्यप्रणाली सुधारने की बड़ी चुनौती है। शहर में ऐसी अन्य इमारतों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां निर्माण, पार्किंग, स्वीकृत नक्शे और सरकारी फीस की जांच की मांग की जा रही है।अब देखना होगा कि जोन-A में हुई कार्रवाई के बाद अन्य शिकायतों पर भी इसी तरह कदम उठाए जाते हैं या नहीं। क्या निगम प्रशासन उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगा, जिनके कार्यक्षेत्र में नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आते रहे हैं?

जीत समाचार की नजर आगे भी रहेगी

जीत समाचार का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी राजस्व की रक्षा, बिल्डिंग नियमों की पालना और शहर में बेहतर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए सवाल उठाना है। हमें उम्मीद है कि जोन-A में हुई कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और निगम के खजाने में नियमानुसार राजस्व जमा करवाने के प्रयास तेज होंगे।

अब अगला सवाल यही है—जोन-A के बाद दूसरी विवादित इमारतों पर कार्रवाई कब होगी?

जीत समाचार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगा और संबंधित कार्रवाई तथा सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर आगे की खबरें प्रकाशित करता रहेगा।

दैनिक विज्ञापन