सिर्फ PAN कार्ड और वोटर ID से साबित नहीं होगी भारतीय नागरिकता! गुवाहाटी हाईकोर्ट का अहम फैसला
25 मार्च 1971 की कट-ऑफ तारीख से पहले भारत में रहने का विश्वसनीय प्रमाण जरूरी; दस्तावेजों के पीछे के मूल रिकॉर्ड और पारिवारिक संबंधों को भी कानूनी रूप से साबित करना होगा
गुवाहाटी (जीत समाचार)
भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए केवल पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर्याप्त नहीं हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि इन दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब इनके जारी होने के आधार वाले मूल रिकॉर्ड को कानूनी रूप से प्रमाणित किया जाए।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी कुलचन बेगम की याचिका खारिज करते हुए की। उन्होंने विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें विदेशी घोषित किया गया था। न्यायाधिकरण ने माना था कि वह 25 मार्च 1971 के बाद भारत आई थीं।
कुलचन बेगम की याचिका खारिज
5 नवंबर को न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खाउंड की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता अपने पिता और दादा-दादी के साथ पारिवारिक संबंध को विश्वसनीय दस्तावेजों के माध्यम से साबित नहीं कर सकीं।
अदालत के अनुसार, वह यह भी प्रमाणित नहीं कर पाईं कि उनका परिवार लगातार असम में रह रहा था। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) के तहत इस मामले में निर्धारित शर्तों को साबित करना जरूरी था।
अदालत में पेश किए गए थे ये दस्तावेज
कुलचन बेगम ने अदालत में दावा किया था कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। अपने पक्ष में उन्होंने कई दस्तावेज पेश किए, जिनमें शामिल थे:
- वर्ष 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां, जिनमें उनके कथित दादा-दादी के नाम दर्ज थे।
- उनके पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी।
- उनका अपना वोटर आईडी कार्ड।
- राशन कार्ड और एनआरसी आवेदन की पावती रसीद।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े थे तथा गुवाहाटी नगर निगम में पार्षद के रूप में भी काम किया था। हालांकि, न्यायाधिकरण और हाईकोर्ट ने इन दस्तावेजों और दलीलों को नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना।
PAN और वोटर ID पर कोर्ट की अहम टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड अपने आप में भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। अदालत के अनुसार, इन दस्तावेजों को जारी करने से संबंधित मूल रिकॉर्ड और उनकी प्रमाणिकता साबित करना आवश्यक है।
बेंच ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेज पेश कर देना पर्याप्त नहीं है। यह भी साबित करना होगा कि दस्तावेज किस आधार पर जारी किए गए और उनमें दर्ज जानकारी कितनी विश्वसनीय है।
वकील की गलत सलाह वाली दलील भी खारिज
कुलचन बेगम ने अदालत से अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि उनके पिछले वकील ने उन्हें सही सलाह नहीं दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को बाद में तैयार किया गया बहाना मानते हुए स्वीकार नहीं किया।
अदालत ने यह भी कहा कि उनके पिता का राजनीति में सक्रिय होना या चुनाव लड़ना अपने आप यह साबित नहीं करता कि याचिकाकर्ता उन्हीं की बेटी हैं। इसके लिए पारिवारिक संबंध का विश्वसनीय प्रमाण जरूरी है।
इन सभी तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा और वर्ष 2022 में दी गई याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।
असम में 25 मार्च 1971 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण?
असम में नागरिकता से जुड़े मामलों में 25 मार्च 1971 की तारीख विशेष महत्व रखती है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A के तहत असम में रहने वाले लोगों के लिए अलग प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इन मामलों में संबंधित व्यक्ति को लागू कानूनी शर्तों के अनुसार अपने और अपने परिवार के भारत में रहने से जुड़े तथ्यों का प्रमाण देना पड़ता है।
विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जो ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं। उनके फैसलों को कानून के अनुसार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
दस्तावेज होना ही काफी नहीं, उनकी प्रमाणिकता भी जरूरी
गुवाहाटी हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से यह बात सामने आती है कि नागरिकता से जुड़े मामलों में केवल पहचान पत्र या सरकारी दस्तावेज पेश करना ही पर्याप्त नहीं हो सकता। दस्तावेजों के पीछे मौजूद मूल रिकॉर्ड, पारिवारिक संबंध और संबंधित कानूनी शर्तों को भी विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से साबित करना महत्वपूर्ण है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने कुलचन बेगम की याचिका खारिज करते हुए विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा।
