चुनावी माहौल में नगर निगम की मेहरबानी? विजिलेंस केस वाले कर्मचारी को जोन-C और जोन-D की तहबाजारी का पूरा इलाका!
ट्रांसफर लिस्ट के बाद उठे सवाल: दो कर्मचारियों में से एक को हटाया, दूसरे को मिला मनपसंद क्षेत्र; क्या नियमों से ऊपर है राजनीतिक सिफारिश?
लुधियाना | 12 नवंबर 2026 विक्की
पंजाब सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पारदर्शी प्रशासन के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम लुधियाना की हालिया ट्रांसफर और तैनाती को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। मामला जोन-C की तहबाजारी से जुड़ा है, जहां एक ऐसे कर्मचारी को कथित तौर पर पूरे इलाके की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है, जिसके खिलाफ विजिलेंस का मामला चलने और पहले जेल जाने की बात सामने आ रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नगर निगम में तबादले किए जा रहे थे तो क्या इस संवेदनशील जिम्मेदारी के लिए किसी नए कर्मचारी की तैनाती नहीं की जा सकती थी? दो कर्मचारियों में से एक को हटाकर दूसरे को पूरा क्षेत्र सौंपने के पीछे आखिर क्या प्रशासनिक आधार रहा?
विजिलेंस केस और लंबित कार्यवाही के बीच मिली अहम जिम्मेदारी?
सूत्रों के मुताबिक, जोन-C में तहबाजारी से जुड़े इंस्पेक्टर लक्की और सहायक क्लर्क की भूमिका को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं। आरोप है कि संबंधित कर्मचारी को कुछ महीने पहले विजिलेंस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि इस मामले से जुड़ी कानूनी कार्यवाही अभी अदालत में लंबित है और फिलहाल कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब किसी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर आरोपों से जुड़ा मामला विचाराधीन हो, तो उसे तहबाजारी जैसे संवेदनशील विभाग का पूरा क्षेत्र सौंपने का निर्णय किन तथ्यों और नियमों के आधार पर लिया गया?यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी मामले में अंतिम न्यायिक फैसला आने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन प्रशासन से यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में तैनाती करते समय विभाग ने किन सावधानियों और नियमों का पालन किया।
एक कर्मचारी हटाया, दूसरे को पूरा इलाका क्यों?
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल दो कर्मचारियों की तैनाती को लेकर उठ रहा है। चर्चा है कि जहां एक कर्मचारी को क्षेत्र से हटा दिया गया, वहीं दूसरे कर्मचारी को जोन-C की तहबाजारी का पूरा इलाका सौंप दिया गया।अगर दोनों कर्मचारी पहले एक ही व्यवस्था के तहत काम कर रहे थे, तो फिर एक को हटाने और दूसरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का आधार क्या था? क्या इस संबंध में कोई लिखित आदेश, विभागीय समीक्षा या प्रशासनिक कारण दर्ज किया गया है?
नगर निगम प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि तहबाजारी क्षेत्र का बंटवारा किस नीति के तहत किया गया और क्या सभी कर्मचारियों को समान अवसर दिए गए?
चुनाव से पहले मनपसंद पोस्टिंग की चर्चा
मामले को लेकर राजनीतिक सिफारिशों की चर्चाएं भी तेज हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि दक्षिणी लुधियाना से जुड़े चुनावी राजनीति के लोगों की कथित मेहरबानी के चलते संबंधित कर्मचारी को मनपसंद क्षेत्र दिलवाया गया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
यदि किसी राजनीतिक सिफारिश के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को मनचाही पोस्टिंग दी जा रही है, तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। इसलिए नगर निगम और स्थानीय सरकार विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि यह तैनाती पूरी तरह विभागीय नियमों के तहत हुई है या इसके पीछे किसी बाहरी दबाव की भूमिका रही है।
सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर भी उठे सवाल
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और जवाबदेही की बात करती रही है। ऐसे में नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण विभाग में संवेदनशील जिम्मेदारियों की तैनाती को लेकर पारदर्शिता और भी जरूरी हो जाती है।
अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ विजिलेंस मामला लंबित है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे बिना सुनवाई दोषी मान लिया जाए। लेकिन यह भी जरूरी है कि प्रशासन ऐसी पोस्टिंग के पीछे अपना आधार सार्वजनिक करे, ताकि जनता के मन में पक्षपात या राजनीतिक संरक्षण को लेकर संदेह पैदा न हो।
अब देखना यह होगा कि नगर निगम प्रशासन इन सवालों पर रिकॉर्ड सहित जवाब देता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाता है। तहबाजारी सरकारी राजस्व से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। यहां तैनाती का आधार राजनीतिक नजदीकी नहीं, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही होना चाहिए।
