दफ्तरों में बैठे इंस्पेक्टर, फील्ड में सेवादार! जोन-A के ब्लॉक-32 में चौथी मंजिल की तैयारी ने खोली नगर निगम की निगरानी व्यवस्था की पोल?

नए कमिश्नर दमनजीत सिंह मान के सामने बड़ी चुनौती! बिल्डिंग का नक्शा पास है या नहीं, कितनी मंजिलों की मंजूरी मिली और कितना सरकारी राजस्व जमा हुआ? जीत समाचार के पास मौजूद तस्वीरों से उठे गंभीर सवाल

बिल्डिंग इंस्पेक्टर खुद फील्ड में क्यों नहीं जाते? क्या सेवादारों के भरोसे चल रही इमारतों की जांच? अब जोन-A की बिल्डिंग ब्रांच से जवाब मांग रही जनता!

लुधियाना | जीत समाचार (शर्मा)

लुधियाना नगर निगम में नए कमिश्नर दमनजीत सिंह मान ने अभी कार्यभार संभाला ही है कि उनके सामने बिल्डिंग ब्रांच की कार्यप्रणाली से जुड़ी एक बड़ी चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। मामला नगर निगम के जोन-A के ब्लॉक नंबर-32 में निर्माणाधीन एक विशाल इमारत का है, जिसे लेकर मंजूरशुदा नक्शे, निर्माण की अनुमति, मंजिलों की संख्या और सरकारी राजस्व से जुड़े कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।जीत समाचार के पास इस इमारत से संबंधित तस्वीरें मौजूद हैं। तस्वीरों और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि इमारत में चौथी मंजिल के निर्माण की तैयारी चल रही है। हालांकि, इमारत के स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण का मिलान किए बिना किसी उल्लंघन की अंतिम पुष्टि नहीं की जा सकती।सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इमारत का निर्माण नियमानुसार हो रहा है तो नगर निगम के संबंधित अधिकारी इसका स्वीकृत नक्शा, मंजूरशुदा मंजिलों की संख्या और जमा करवाई गई सरकारी फीस का रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं रखते?

वर्षों से चल रही कथित परंपरा! इंस्पेक्टर दफ्तरों में, बिल्डिंग चेक करने फील्ड में सेवादार?

नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच को लेकर लंबे समय से एक गंभीर सवाल उठाया जाता रहा है कि क्या संबंधित बिल्डिंग इंस्पेक्टर खुद फील्ड में जाकर निर्माणाधीन इमारतों की जांच करते हैं या फिर अपने स्थान पर सेवादारों को भेजकर जानकारी हासिल कर लेते हैं?सूत्रों का आरोप है कि कुछ मामलों में बिल्डिंग इंस्पेक्टर दफ्तरों में बैठकर ही निर्माण कार्यों की निगरानी करते हैं और मौके पर जाने के लिए अन्य कर्मचारियों को भेज दिया जाता है।यदि ऐसा हो रहा है तो यह जांच का विषय है कि क्या सेवादारों को निर्माणाधीन इमारतों की तकनीकी जांच करने का अधिकार है?क्या कोई सेवादार यह निर्धारित कर सकता है कि इमारत का FAR कितना है, कितनी मंजिलें स्वीकृत हैं, निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं और संबंधित बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया जा रहा है या नहीं?

ब्लॉक-32 की इमारत पर बड़ा सवाल! चौथी मंजिल की तैयारी, लेकिन मंजूरी कितनी?

जोन-A के ब्लॉक नंबर-32 में स्थित इस इमारत को लेकर सूत्रों का कहना है कि इसका स्वरूप औद्योगिक उपयोग वाली इमारत जैसा दिखाई देता है। वहीं, ऊपरी हिस्से में निर्माण गतिविधियों के आधार पर चौथी मंजिल की तैयारी होने की आशंका भी जताई जा रही है।

(1 ) अब सवाल उठता है कि क्या इस इमारत के लिए चौथी मंजिल तक निर्माण की मंजूरी प्राप्त है?

(2 ) क्या इमारत का नक्शा औद्योगिक उपयोग के लिए स्वीकृत है या किसी अन्य श्रेणी में?

(3)  क्या निर्माण के दौरान निर्धारित FAR, कवरेज, ऊंचाई, पार्किंग और अन्य नियमों का पालन किया जा रहा है?

(4) क्या इमारत के लिए कोई चालान जारी किया गया है? यदि हां, तो उसके बाद विभाग ने क्या कार्रवाई की?

(5) इन सवालों का जवाब केवल नगर निगम की फाइलों और मौके पर की गई तकनीकी जांच से ही मिल सकता है।

चालान काटकर जिम्मेदारी खत्म? निर्माण आगे बढ़ता रहे तो जवाबदेह कौन?

(1) लुधियाना नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच के कामकाज को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि यदि किसी इमारत में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है और उसका चालान किया जाता है तो उसके बाद निर्माण की निगरानी कैसे होती है?

(2) क्या संबंधित इंस्पेक्टर दोबारा मौके पर जाकर जांच करता है?

(3) क्या निर्माण जारी रहने की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाती है?

(4) क्या आवश्यक होने पर कानून के अनुसार काम रुकवाने या अन्य कार्रवाई की जाती है?

यदि किसी इमारत में नियमों का उल्लंघन सामने आने के बावजूद निर्माण जारी रहता है तो यह जानना जरूरी है कि उस दौरान संबंधित बिल्डिंग इंस्पेक्टर और ATP की क्या भूमिका रही।

सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने की आशंका! क्या पूरी फीस जमा हुई?

नगर निगम की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिल्डिंग नक्शों की मंजूरी, विकास शुल्क और अन्य लागू फीसों से जुड़ा होता है।यदि कोई इमारत स्वीकृत नक्शे से अधिक क्षेत्रफल में बनाई जाती है या आवश्यक मंजूरी और फीस के बिना निर्माण किया जाता है तो इससे सरकारी राजस्व प्रभावित हो सकता है।ब्लॉक-32 की इस इमारत के मामले में भी यह जांचना जरूरी है कि निर्माण के लिए कौन-कौन सी मंजूरियां ली गई हैं और कितनी फीस जमा करवाई गई है।

नए कमिश्नर दमनजीत सिंह मान के सामने सात बड़े सवाल

पहला सवाल: जोन-A के ब्लॉक-32 में स्थित इस इमारत का स्वीकृत नक्शा किस श्रेणी का है और कितनी मंजिलों की मंजूरी दी गई है?

दूसरा सवाल: क्या चौथी मंजिल का निर्माण संबंधित बिल्डिंग बायलॉज और स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया जा सकता है?

तीसरा सवाल: क्या संबंधित बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया है? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट कहां है?

चौथा सवाल: क्या बिल्डिंग ब्रांच में सेवादारों को निर्माणाधीन इमारतों की जांच के लिए भेजा जा रहा है? यदि हां, तो उन्हें किस नियम के तहत यह जिम्मेदारी दी गई है?

पांचवां सवाल: क्या इमारत के संबंध में कोई चालान, नोटिस या अन्य कार्रवाई हुई है?

छठा सवाल: क्या निर्माण के अनुसार सभी आवश्यक सरकारी शुल्क और कंपाउंडिंग फीस, जहां लागू हो, जमा करवाई गई है?

सातवां सवाल: क्या नए कमिश्नर इस इमारत की संयुक्त तकनीकी जांच करवाकर स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण का मिलान करवाएंगे?

अब देखना होगा—बिल्डिंग ब्रांच की पुरानी कार्यप्रणाली बदलेगी या ऐसे ही चलता रहेगा काम?

नए कमिश्नर दमनजीत सिंह मान के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल अवैध निर्माण की शिकायतों का निपटारा करना नहीं, बल्कि बिल्डिंग ब्रांच की निरीक्षण व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना भी है।यदि बिल्डिंग इंस्पेक्टर नियमित रूप से फील्ड में जाकर निर्माणाधीन इमारतों की जांच करें, समय पर रिपोर्ट तैयार करें और उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें तो कई विवादों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है।

अब निगाहें नगर निगम कमिश्नर पर हैं। क्या ब्लॉक-32 की इमारत का रिकॉर्ड खुलवाकर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी? क्या बिल्डिंग इंस्पेक्टरों की फील्ड ड्यूटी की जांच होगी? या फिर दफ्तरों में बैठकर बिल्डिंगों की निगरानी करने के कथित आरोपों पर कोई जवाब नहीं आएगा?

जीत समाचार आने वाले दिनों में जोन-A सहित नगर निगम के अन्य जोनों में निर्माणाधीन इमारतों से जुड़े मामलों की भी पड़ताल करेगा।

जीत समाचार | लुधियाना

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