सरकारी आदेश में बहाली, फिर बिल्डिंग ब्रांच में पब्लिक डीलिंग की जिम्मेदारी किसने दे दी? लुधियाना नगर निगम में अफसरों को ही नहीं पता ट्रांसफर के आदेश कैसे हुए!
लंबित इंक्वायरी के बीच अधिकारी की तैनाती पर नया विवाद; बिल्डिंग ब्रांच के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी जताई अनभिज्ञता, आखिर किसके इशारे पर बदली गई ड्यूटी?
लुधियाना | 12 नवंबर 2026 विक्की / शर्मा
लुधियाना नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच इन दिनों एक नई प्रशासनिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। मामला एक ऐसे अधिकारी की तैनाती से जुड़ा है, जिसकी विभागीय जांच लंबित होने के बावजूद उसे कथित तौर पर दोबारा बिल्डिंग ब्रांच की फील्ड और पब्लिक डीलिंग से जुड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने पर सवाल उठ रहे हैं।हैरानी की बात यह है कि जब बिल्डिंग ब्रांच के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों से इस तैनाती और ड्यूटी में बदलाव को लेकर सवाल किया गया तो कथित तौर पर उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं थी।अब सवाल यह है कि जिस अधिकारी और विभाग के जिम्मे बिल्डिंग ब्रांच के जोन, इंस्पेक्टरों और ATP की ड्यूटी की निगरानी होनी चाहिए, उसी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को यह जानकारी कैसे नहीं कि किस अधिकारी की ड्यूटी कहां लगा दी गई?
सरकारी आदेश में बहाली का जिक्र, पब्लिक डीलिंग देने की अनुमति कहां?
मामले में सबसे अहम पहलू वह सरकारी आदेश बताया जा रहा है, जिसकी प्रति के अनुसार संबंधित अधिकारी को लंबित इंक्वायरी के बीच सेवा में बहाल किया गया। आदेश में कथित तौर पर बहाली का आधार S.A.R. बताया गया है।लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या बहाली के आदेश में अधिकारी को बिल्डिंग ब्रांच की फील्ड ड्यूटी या पब्लिक डीलिंग सौंपने का भी स्पष्ट निर्देश था?बहाली और मनचाही पोस्टिंग दो अलग-अलग प्रशासनिक फैसले हैं। यदि सरकार के आदेश में केवल बहाली का उल्लेख है और पब्लिक डीलिंग की जिम्मेदारी देने का निर्देश नहीं है, तो यह जानना जरूरी है कि संबंधित अधिकारी की नई ड्यूटी किस सक्षम अधिकारी ने तय की?
बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों को ही जानकारी नहीं, फिर आदेश किसने जारी किया?
नगर निगम में इस मामले को लेकर चर्चा है कि बिल्डिंग ब्रांच के कुछ अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने इस तैनाती के आदेशों की जानकारी होने से इनकार किया।यदि ऐसा है तो मामला और गंभीर हो जाता है। बिल्डिंग ब्रांच में इंस्पेक्टरों और ATP की ड्यूटी तय करने तथा जोन स्तर पर कामकाज की निगरानी करने वाले अधिकारियों को ही यह जानकारी नहीं कि किसकी तैनाती कहां हुई, तो फिर आदेश किस स्तर पर जारी हुआ?क्या यह आदेश कमिश्नर कार्यालय से जारी हुआ? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने मौखिक निर्देश दिए? क्या संबंधित फाइल पर सक्षम अधिकारी की मंजूरी ली गई?
लंबित इंक्वायरी के बीच संवेदनशील जिम्मेदारी क्यों?
बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच अभी लंबित है। इसके अलावा पूर्व में बिल्डिंग ब्रांच के कामकाज और सरकारी राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।ऐसी स्थिति में प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित अधिकारी को पब्लिक डीलिंग और फील्ड से जुड़ी जिम्मेदारी देने से पहले क्या विभागीय रिकॉर्ड की समीक्षा की गई थी?क्या जांच लंबित होने के दौरान ऐसी जिम्मेदारी देने पर कोई रोक या शर्त लागू थी? यदि कोई रोक नहीं थी तो इस तैनाती का प्रशासनिक आधार क्या रहा?यहां किसी अधिकारी को जांच पूरी होने से पहले दोषी ठहराने का सवाल नहीं है। सवाल केवल इतना है कि संवेदनशील पोस्टिंग का फैसला पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हुआ या नहीं।
राजनीतिक दखल की चर्चा, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल
नगर निगम के गलियारों में इस तैनाती को लेकर राजनीतिक सिफारिशों और बाहरी दबाव की चर्चाएं भी सुनने को मिल रही हैं। हालांकि, इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और किसी व्यक्ति की भूमिका को बिना दस्तावेजी प्रमाण के तथ्य नहीं माना जा सकता।फिर भी यदि सरकारी आदेश में केवल बहाली की बात थी और बाद में अलग से पब्लिक डीलिंग की जिम्मेदारी दी गई, तो उस फैसले की पूरी फाइल और आदेश सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
नए कमिश्नर दमनजीत सिंह मान के सामने सीधी चुनौती
नए नगर निगम कमिश्नर दमनजीत सिंह मान के सामने अब इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट करने की चुनौती है।
कमिश्नर को यह पता लगाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी की ड्यूटी बदलने का प्रस्ताव किसने तैयार किया, किसने मंजूरी दी और किस आदेश के तहत उसे बिल्डिंग ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।
यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो आदेश और फाइल नोटिंग सामने रखी जाए। यदि प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करवाई जाए।
कमिश्नर और स्थानीय सरकार विभाग से सात सवाल
- संबंधित अधिकारी की बहाली के सरकारी आदेश में क्या पब्लिक डीलिंग की जिम्मेदारी देने का भी उल्लेख है?
- बिल्डिंग ब्रांच में उसकी नई ड्यूटी लगाने का अलग आदेश किस अधिकारी ने जारी किया?
- क्या इस तैनाती से पहले बिल्डिंग ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह ली गई थी?
- यदि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश की जानकारी नहीं थी तो ड्यूटी किसके निर्देश पर बदली गई?
- लंबित विभागीय जांच के दौरान संवेदनशील फील्ड पोस्टिंग देने का प्रशासनिक आधार क्या था?
- क्या इस संबंध में कमिश्नर कार्यालय की फाइल पर सक्षम अधिकारी की मंजूरी दर्ज है?
- क्या नगर निगम कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच करवाकर आदेश जारी करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय करेंगे?
अब सवाल सरकार के आदेशों की पालना का भी है!
नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था का आधार लिखित आदेश, नियम और जवाबदेही होनी चाहिए। यदि एक अधिकारी की बहाली का आदेश अलग है और उसकी नई पोस्टिंग का आदेश अलग, तो दोनों की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है।
आखिर जिस अधिकारी की ड्यूटी और पोस्टिंग की जानकारी बिल्डिंग ब्रांच के जिम्मेदार अधिकारियों को ही नहीं, उस अधिकारी को फील्ड में उतारने का फैसला किसने लिया?
अब देखना होगा कि नए कमिश्नर इस मामले में केवल फाइलों तक सीमित रहते हैं या आदेश जारी करने से लेकर ड्यूटी लागू करवाने तक पूरी प्रक्रिया की जांच भी करवाते हैं।
जीत समाचार | लुधियाना
