नीचे से जांच, ऊपर से बहाली! क्या ‘लोकल बॉडी विभाग’ चंडीगढ़ हेड ऑफिस में बैठा कोई बचा रहा है नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टरों को?
जांच में घिरते ही राजनीतिक पहुंच का सहारा? सस्पेंशन के बाद बहाली, फाइलें और जांच रिपोर्ट बनीं बड़ा सवाल! आखिर किसके संरक्षण में बुलंद हो रहे हैं बिल्डिंग ब्रांच के कर्मचारियों के हौसले?
लुधियाना | जीत समाचार
लुधियाना नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच में कथित अनियमितताओं का मामला अब केवल अवैध निर्माणों तक सीमित नहीं रह गया है। अब सवाल उन अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही पर उठ रहे हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें और विभागीय जांच होने के बावजूद कार्रवाई का अंजाम क्या होता है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी बिल्डिंग इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत होती है, जांच शुरू होती है और मामला गंभीर होने पर सस्पेंशन तक की नौबत आती है, तो उसके बाद क्या होता है? क्या जांच पूरी करके दोषियों को सजा दी जाती है या कुछ समय बाद बहाली के आदेश जारी होकर पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है?
सस्पेंशन के बाद बहाली का रास्ता कैसे खुलता है?
सूत्रों के हवाले से यह चर्चा सामने आ रही है कि कुछ मामलों में विभागीय कार्रवाई का सामना करने वाले कर्मचारी अपनी बहाली के लिए राजनीतिक सिफारिशों और उच्च अधिकारियों तक पहुंच का सहारा लेते हैं। यहां तक कि कुछ मामलों में लोकल बॉडी विभाग के चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।यदि किसी अधिकारी के खिलाफ जांच में गंभीर तथ्य सामने आए हैं, तो उसकी बहाली से पहले उन तथ्यों की समीक्षा किस स्तर पर होती है? क्या जांच रिपोर्ट और उपलब्ध सबूतों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है?
नीचे के अधिकारी जांच भेजते हैं, ऊपर से बहाली कैसे हो जाती है?
यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नगर निगम के स्तर पर किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू होती है, रिपोर्ट तैयार होती है और मामला उच्च कार्यालय तक पहुंचता है। लेकिन यदि बाद में उसी कर्मचारी की बहाली हो जाती है, तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि बहाली किन तथ्यों और नियमों के आधार पर की गई।
क्या मुख्यालय में बैठकर जांच रिपोर्ट की निष्पक्ष समीक्षा होती है? क्या शिकायतकर्ता को जांच के नतीजे की जानकारी दी जाती है? और यदि आरोप सही पाए गए हों तो जिम्मेदारी किसकी तय होती है?
राजनीतिक सिफारिश या विभागीय प्रक्रिया?
सूत्रों का दावा है कि कुछ कर्मचारी कार्रवाई के समय राजनीतिक संपर्कों का सहारा लेते हैं और अपनी बहाली के लिए प्रभावशाली लोगों तक पहुंच बनाते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।
यदि यह सब केवल अफवाह है तो विभाग को दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन यदि किसी कर्मचारी को नियमों की अनदेखी करके बहाल किया गया है, तो उस आदेश की भी जांच होनी चाहिए।
सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त, फिर कार्रवाई में देरी क्यों?
पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है। ऐसे में सवाल यह है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ ठोस सबूत, विभागीय जांच और रिपोर्ट मौजूद हैं, तो अंतिम कार्रवाई में देरी क्यों होती है?
जीत समाचार पहले भी लुधियाना नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच से जुड़े कई ऐसे निर्माणों का मुद्दा उठा चुका है, जिनमें सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने और भवन निर्माण नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं।
अब सवाल केवल बिल्डिंग इंस्पेक्टरों का नहीं, बल्कि उस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का है, जहां जांच शुरू होने से लेकर अंतिम सजा और बहाली तक की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
पंजाब म्युनिसिपल भवन चंडीगढ़ हेड ऑफिस से जीत समाचार के सीधे सवाल
- जिन बिल्डिंग इंस्पेक्टरों के खिलाफ जांच हुई, उनके मामलों में अंतिम कार्रवाई क्या हुई?
- सस्पेंशन के बाद किन नियमों के तहत बहाली के आदेश जारी किए गए?
- क्या बहाली से पहले जांच रिपोर्ट और सबूतों की समीक्षा की गई?
- क्या किसी राजनीतिक सिफारिश के आधार पर विभागीय निर्णय प्रभावित हुआ?
- जिन अधिकारियों पर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं, उनसे जवाबदेही कब तय होगी?
- क्या लोकल बॉडी विभाग सभी विवादित बहाली आदेशों की समीक्षा करवाएगा?
अब देखना यह है कि नगर निगम कमिश्नर और लोकल बॉडी विभाग का मुख्यालय इन सवालों का जवाब देता है या फिर जांच और कार्रवाई की फाइलें कंप्यूटर के फोल्डरों तक ही सीमित रह जाती हैं।
क्योंकि यदि नीचे से जांच करने वाले अधिकारी सबूतों के साथ रिपोर्ट भेजते हैं और ऊपर से बिना स्पष्ट कारणों के बहाली हो जाती है, तो पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय होना जरूरी है।
जीत समाचार का सवाल साफ है—आखिर बिल्डिंग ब्रांच में कार्रवाई का डर है या बहाली का भरोसा?
