लुधियाना नगर निगम ज़ोन-सी में अवैध निर्माणों का खेल जारी, बिना मंजूरी के बन रहीं व्यावसायिक इमारतें
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एटीपी ज़ोन-सी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर ज़ोन-सी की भूमिका पर उठे सवाल, कमिश्नर के आदेशों की उड़ रहीं धज्जियां
लुधियाना, 12 जून (शर्मा)
लुधियाना नगर निगम के ज़ोन-सी की बिल्डिंग शाखा एक बार फिर चर्चा में है। क्षेत्र में कथित तौर पर बिना स्वीकृत नक्शों के कई व्यावसायिक और आवासीय भवनों का निर्माण जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम के संबंधित अधिकारियों की अनदेखी के कारण नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।
जानकारी के अनुसार ब्लॉक नंबर 29 में दो कमर्शियल इमारतों और एक रिहायशी मकान का निर्माण तेजी से चल रहा है। आरोप है कि इन भवनों के लिए न तो नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराया गया है और न ही निर्धारित कंपाउंडिंग फीस जमा करवाई गई है। इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है।
निर्माण कार्य रोकने के बजाय जारी
स्थानीय सूत्रों का कहना है कि क्षेत्र में कई ऐसे निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनकी कानूनी मंजूरी स्पष्ट नहीं है। नगर निगम की ओर से कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य रुकता दिखाई नहीं दे रहा। इससे नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
अधिकारियों पर संरक्षण देने के आरोप
इलाके के कुछ निवासियों का आरोप है कि कुछ बिल्डरों और ठेकेदारों को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव और सिफारिशों के चलते कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने चालान जारी करने की बात कही
मामले को लेकर जब संबंधित बिल्डिंग इंस्पेक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि निर्माणकर्ताओं के खिलाफ चालान जारी कर दिया गया है और उन्हें नगर निगम कार्यालय में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
चालान के बाद भी जारी निर्माण
स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है। भवन निर्माण नियमों के अनुसार बिना मंजूरी के चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। आरोप है कि चालान जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है और कई स्थानों पर छत का लैंटर भी डाला जा चुका है।
कमिश्नर के निर्देशों पर भी सवाल
नगर निगम कमिश्नर द्वारा पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना स्वीकृत नक्शे के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। इसके बावजूद ज़ोन-सी में कथित तौर पर नियमों की अनदेखी जारी रहने से प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।
जांच के आदेश, दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन
इस संबंध में बिल्डिंग ब्रांच के पीसीएस अधिकारी तपन भनोट ने कहा कि बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण करना पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और इसकी जांच करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा, “यदि जांच में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।”
स्थानीय लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
क्षेत्र के निवासियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि बिना मंजूरी के चल रहे निर्माण कार्यों की तत्काल जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों तथा निर्माणकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो शहर में अवैध निर्माणों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, जिससे भविष्य में सुरक्षा और यातायात संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं।
