लेटर नंबर 922 की कहानी का नया एपिसोड! अब शिकायतकर्ता ने डायरेक्टर लोकल बॉडी के दरबार में उठाए सीधे सवाल!

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जब नगर निगम कमिश्नर के दफ्तर से आदेश पहुंचे ही नहीं, तो डायरेक्टर लोकल बॉडी के कार्यालय में आदेश कैसे पहुंच गए? जांच लंबित होने के बावजूद बहाली किस आधार पर हुई? सरकारी दस्तावेजों से जुड़े इस पूरे मामले में अब जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग!

लुधियाना | 19/ नवंबर /2026 शर्मा

नगर निगम का लेटर नंबर 922 अब एक साधारण सरकारी पत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बन चुका है, जिसका हर नया एपिसोड कई नए सवाल खड़े कर रहा है। जीत समाचार ने कल आपको दिखाया था कि आखिर लेटर नंबर 922 का हवाला देकर आदेश कहीं भेजे जाने और कहीं पहुंचने का मामला क्या है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है।

शिकायतकर्ता ने आज डायरेक्टर लोकल बॉडी को सीधे लिखित शिकायत देकर एक बेहद अहम सवाल खड़ा कर दिया है। शिकायत में पूछा गया है कि जब नगर निगम कमिश्नर कार्यालय की तरफ से संबंधित आदेश जारी होने या पहुंचने का रिकॉर्ड ही सामने नहीं आया, तो फिर डायरेक्टर लोकल बॉडी के कार्यालय तक ये आदेश कैसे पहुंचे?

सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि यदि आदेशों के पहुंचने और उनकी प्रामाणिकता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, तो संबंधित अधिकारी को लंबित जांच के बावजूद बहाल करने का फैसला किस आधार पर लिया गया?

सरकारी दस्तावेजों के साथ आखिर हुआ क्या?

अब शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले में उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग की है, जिनके माध्यम से कथित तौर पर ये दस्तावेज आगे बढ़े। सवाल उठाया गया है कि क्या सरकारी रिकॉर्ड में किसी स्तर पर गलत जानकारी दर्ज हुई? क्या आदेशों की जांच किए बिना उन पर कार्रवाई की गई? और यदि दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

अब कार्रवाई होगी या फिर फाइलों में दब जाएगा मामला?

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी दस्तावेजों की प्रामाणिकता और उनके कार्यालयों तक पहुंचने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि जांच में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, गलत रिकॉर्डिंग या किसी अधिकारी-कर्मचारी की जानबूझकर भूमिका सामने आती है, तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

मेयर ने फोन उठाना उचित नहीं समझा!

इस पूरे मामले में जीत समाचार की ओर से लुधियाना के मेयर से भी लेटर नंबर 922 के संबंध में उनका पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। ऐसे में अब सवाल है कि क्या मेयर इस मामले पर अपना पक्ष सामने रखेंगे?

विधायक ने भी मामले को बताया गंभीर

इस मामले को लेकर लुधियाना के विधायक से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि यदि लेटर के साथ इस तरह की कोई हेराफेरी हुई है तो यह बेहद गलत है। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं यदि सरकारी दस्तावेजों में इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए।

विधायक ने कहा कि यदि ऐसा कोई पत्र नगर निगम की तरफ से भेजा ही नहीं गया था, तो फिर डायरेक्टर लोकल बॉडी के कार्यालय में वह कैसे पहुंचा और उसके आधार पर आगे आदेश कैसे जारी हुए, इसकी जांच करवाई जाएगी। जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखा जाएगा।

जीत समाचार का अगला खुलासा – पार्ट 3 जल्द!

कल हमने आपको दिखाया था लेटर नंबर 922 का पहला बड़ा सवाल। आज सामने आया है शिकायतकर्ता की नई शिकायत और उसके सीधे सवाल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट-2 में हम दिखाएंगे कि जब आदेश नगर निगम कमिश्नर कार्यालय तक नहीं पहुंचे, तो फिर जांच से बहाली तक की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? आखिर किस स्तर पर फाइल चली और किसने उस पर भरोसा किया?

अब इंतजार रहेगा डायरेक्टर लोकल बॉडी और संबंधित अधिकारियों के जवाब का।

जीत समाचार सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों का हिसाब जनता को मिलना चाहिए!

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