मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर खुलेंगे कार्यालय: जतिंदर सिंह शंटी

लुधियाना, 30 मई (यादविंदर)

मानवाधिकारों की सुरक्षा और लोगों को तेज़, पारदर्शी व स्थानीय स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजाब राज्य और चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों में कोर कमेटी के जिला कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

यह जानकारी पंजाब राज्य और चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित Jatinder Singh Shunty ने शनिवार को लुधियाना के आलमगीर मार्केट स्थित एक निजी होटल में आयोजित मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी।

जिला स्तर पर मिलेगी शिकायतों की सुविधा

शंटी ने बताया कि यह पहल पंजाब को देश का पहला ऐसा राज्य बना सकती है, जहां मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को जिला स्तर तक विस्तार दिया जा रहा है। इससे आम लोगों को अपनी शिकायतों के लिए चंडीगढ़ स्थित आयोग कार्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि वे अपने जिले में ही शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जन-केंद्रित बनाया जाएगा तथा शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।

मानवाधिकार समाज की जिम्मेदारी

शंटी ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य भी है। समाज के हर वर्ग को समानता, सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया।

शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन

उन्होंने बताया कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतें व्हाट्सएप नंबर 9855475547 या वेबसाइट https://www.pshrc.net/ पर दर्ज करवाई जा सकती हैं, जिन पर दो दिनों के भीतर कार्रवाई का दावा किया गया है।

इसके अलावा उन्होंने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9855475547 भी जारी करते हुए कहा कि लोग सीधे भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

नशा, इमीग्रेशन धोखाधड़ी और अन्य मामलों पर कार्रवाई का दावा

शंटी ने बताया कि “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान के तहत नशे के बड़े सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाग कार्रवाई करेगा।

अन्य योजनाएं और जन-जागरूकता

एगी। साथ ही पंजाब में चल रही फर्जी इमीग्रेशन एजेंसियों के खिलाफ भी जांच की जा रही है, जिनसे संबंधित लगभग 450 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों में मानवाधिकार उल्लंघन, विशेषकर शव (डेड बॉडी) न देने जैसे मामलों पर भी आयो

उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। यदि कोई अधिकारी शिकायत नहीं सुनता है तो 112 हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी गई।

कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक एवं मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जिला स्तर पर कार्यालय खुलने से आम लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।

उपस्थित गणमान्य

कार्यक्रम में एडीसी खन्ना जशनप्रीत कौर गिल, एसडीएम लुधियाना पश्चिम कुलदीप बावा, कोर कमेटी सदस्य दीपक सिंगला, मनजींदर सिंह कलेर, के.के. डिगली, एडवोकेट सपना कंवर, पूजा भारद्वाज, प्रतीक वर्मा, डॉ. रीता गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे।