दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध: एडीसी डॉ. नरेंद्र सिंह

0

Views: 3

यूडीआईडी कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश, अगस्त तक सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के कार्ड बनाने के आदेश

लुधियाना, 8 जुलाई | कमल पवार

दिव्यांगजनों के कल्याण और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) डॉ. नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वरिंदर सिंह टिवाणा ने बताया कि लुधियाना जिले के 24,696 दिव्यांगजनों को पंजाब सरकार की ओर से 1,500 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग पेंशन दी जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 3.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा अब तक करीब 41 हजार दिव्यांगजनों के यूडीआईडी (यूनीक डिसएबिलिटी आईडी) कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तथा स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक दिव्यांगजनों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसी कड़ी में वर्धमान ग्रुप की सीएसआर पहल के तहत 10 दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने सहायक सिविल सर्जन को यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश देते हुए 31 जुलाई तक इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा।

उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के यूडीआईडी कार्ड अगस्त 2026 तक हर हाल में बनवाए जाएं, ताकि उन्हें सितंबर माह में पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल सके।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि सरकारी स्कूलों में 4,128 दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें से 3,509 विद्यार्थियों के यूडीआईडी कार्ड बन चुके हैं, जबकि शेष 619 विद्यार्थियों में से 294 के आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं और बाकी 325 विद्यार्थियों के कार्ड भी जल्द ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से बनवा दिए जाएंगे।

डॉ. नरेंद्र सिंह ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों की भर्ती और पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान उन्होंने एक्ट ह्यूमेन एनजीओ की प्रतिनिधि हरलीन कौर द्वारा दिव्यांगजनों के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की।

बैठक में सहायक सिविल सर्जन डॉ. विवेक कटारिया, इंस्पेक्टर बलवंत सिंह, डीएसपी पवन कुमार, इंस्पेक्टर कमलदीप कौर, विशाल आनंद, नवनीत जोशी, गुरदीप सिंह, डॉ. इंद्रजीत सिंह, प्रदीप कौर, डॉ. राजीव होरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *