🫂जयराम ठाकुर के वक्तव्य पर पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट का तीखा पलटवार

जयराम ठाकुर के वक्तव्य पर पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट का तीखा पलटवार

कहा—असत्य परोसकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश, पेंशनरों के वित्तीय हकों का पूरा भुगतान करे सरकार

जीत समाचार | काँगड़ा

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा छठे वेतन आयोग और पेंशनरों के एरियर को लेकर दिए गए बयान पर पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट हिमाचल प्रदेश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फ्रंट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को तथ्यों से परे और गुमराह करने वाला बताते हुए पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों को लेकर सवाल उठाए हैं।

पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट हिमाचल प्रदेश के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राज्य प्रवक्ता कल्याण भंडारी ने कहा कि जयराम ठाकुर का यह दावा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2021 में छठा वेतन आयोग लागू कर दिया था, वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना फरवरी 2022 में जारी हुई थी। भंडारी के अनुसार, पंजाब में इसे लागू किए जाने के कई महीने बाद तक हिमाचल में इस दिशा में निर्णय नहीं लिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि फरवरी 2022 में पेंशन रिवीजन की अधिसूचना जारी किए जाने के बावजूद एरियर के भुगतान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई और भुगतान का निर्णय बाद में सरकार की सुविधा के अनुसार किए जाने की बात कही गई। उनका कहना था कि इससे पेंशनरों को तत्काल कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया।

कल्याण भंडारी ने कहा कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हजारों कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन जैसे वित्तीय लाभ लंबे समय तक लंबित रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले सितंबर 2022 में जारी की गई अधिसूचनाएं भी पेंशनरों के लंबित भुगतान की समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर सकीं।

सुक्खू सरकार भी जवाबदेही से नहीं बच सकती

पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट ने वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को भी पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों के मुद्दे पर घेरा। कल्याण भंडारी ने कहा कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पेंशन रिवीजन एरियर का भुगतान किया है, लेकिन जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और कम्यूटेशन जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ अभी भी लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचे बुजुर्ग पेंशनर्स अपने ही अर्जित वित्तीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर रोष और निराशा बढ़ रही है।

सड़क पर संघर्ष, सदन में संवाद का संकल्प

फ्रंट ने कहा कि पेंशनरों के वित्तीय अधिकारों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। कल्याण भंडारी ने सुक्खू सरकार से मांग की कि वह पेंशनरों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाकर लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर ठोस और समयबद्ध निर्णय ले।

उन्होंने कहा कि पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट का संकल्प “सड़क पर संघर्ष और सदन में संवाद” है। फ्रंट ने सरकार से मांग की कि वर्षों से लंबित पेंशनरों के अर्जित वित्तीय हकों का संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशनरों की हताशा और निराशा समाप्त हो सके।