जीत समाचार | हिमाचल विधानसभा BIG NEWS सरकार का बड़ा दावा: दिसंबर तक 50 हजार सरकारी नौकरियां!
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पांच साल में करीब 1 लाख रोजगार का लक्ष्य | विपक्ष ने सदन से किया वाकआउट, जयराम ठाकुर बोले—सरकार बेरोजगारी पर सदन को गुमराह कर रही
शिमला। 3 सितंबर 2026| अभिषेक कुमार
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में युवाओं के रोजगार को लेकर गुरुवार को सियासत गरमा गई। संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने सरकार की ओर से दावा किया कि हिमाचल में दिसंबर 2026 तक सरकारी नौकरियों का आंकड़ा 50 हजार तक पहुंच जाएगा, जबकि पांच साल के कार्यकाल में यह संख्या करीब एक लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है।मंत्री ने नियम 130 के तहत रोजगार को लेकर हुई चर्चा के जवाब में बताया कि दिसंबर 2025 तक विभिन्न विभागों में 32,223 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि करीब 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
दिसंबर तक 50 हजार का आंकड़ा छूने का दावा
हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि दिसंबर 2026 तक सरकारी नौकरियों की संख्या 50 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके बाद अगले वर्ष 30 हजार से अधिक अतिरिक्त नौकरियां देने की योजना है। सरकार का दावा है कि पांच साल के कार्यकाल में सरकारी रोजगार का आंकड़ा करीब एक लाख तक पहुंच सकता है।
विपक्ष ने किया वाकआउट
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार सदन को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की गारंटियों और युवाओं को रोजगार देने के वादे पर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही।
स्वावलंबन योजना पर फिलहाल रोक
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना पर फिलहाल अस्थायी रोक है। पूर्व की देनदारियों का भुगतान करने के बाद ही इसे दोबारा शुरू किया जाएगा।
सरकार पर कर्ज का बोझ भी बढ़ा
हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि जब पूर्व सरकार सत्ता से गई थी, तब प्रदेश पर करीब 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब करीब एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कर्ज को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है और मौजूदा सरकार को कर्मचारियों तथा पेंशन से जुड़ी पिछली देनदारियां भी मिली हैं।
“हर युवा को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं”
मंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना जरूरी है। कोई भी सरकार प्रदेश के सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। सरकार निवेश को आकर्षित करने और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है।
सरकार ने गिनाईं रोजगार की उपलब्धियां
मंत्री के अनुसार सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 1,60,729 रोजगार सृजन के अवसर पैदा किए हैं। मिल्कफेड के माध्यम से करीब 25 हजार परिवारों को जोड़ने और इस वर्ष दूध खरीद पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च करने की बात भी कही गई।खनन से प्रदेश की आय बढ़ने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि यह अब करीब 450 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के समय यह करीब 240 करोड़ रुपये थी।
बेरोजगारी दर पर भी सदन में बहस
मंत्री ने केंद्र के वर्ष 2025-26 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 6.5 प्रतिशत है।
अब बड़ा सवाल—नौकरी के दावे बनाम जमीन पर रोजगार
सरकार ने आंकड़ों के साथ युवाओं को रोजगार देने का रोडमैप सामने रखा है, वहीं विपक्ष ने इन दावों पर सवाल खड़े कर श्वेतपत्र और स्पष्ट जवाब की मांग को फिर हवा दे दी है।
50 हजार सरकारी नौकरियों का लक्ष्य—सरकार का दावा कितना पूरा होता है, अब हिमाचल के युवाओं की नजर उसी पर है।
