नगर निगम जोन-बी ब्लॉक-31 में नाजायज कमर्शियल निर्माण पर सवाल

एटीपी बोले जोन-बी: “चेक करवाता हूं, बिना नक्शे के बन रही तो कानूनी कार्रवाई होगी”

सूत्र: ‘चालान काटो-बिल्डिंग बनाओ’ खेल जारी | शिकायत के बिना नहीं होती कार्रवाई 

जीत समाचार | लुधियाना डेस्क
लुधियाना, 26 जून 2026

नगर निगम जोन-बी बिल्डिंग ब्रांच के अधीन आने वाले ब्लॉक-31 में एक नाजायज कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना मंजूर नक्शे के निर्माण कार्य तेज़ी से जारी है और संबंधित विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

जब इस संबंध में बिल्डिंग ब्रांच के ATP से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा, “मैं इसे चेक करवाता हूं। अगर बिल्डिंग बिना नक्शे के बन रही है तो जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी, वह की जाएगी।”

इलाके में धड़ाधड़ बन रही कमर्शियल बिल्डिंगें

सूत्रों के मुताबिक, ब्लॉक-31 और आसपास के क्षेत्रों में कई कमर्शियल बिल्डिंगें तेजी से खड़ी हो रही हैं। आरोप है कि इनमें से कई का नक्शा पास नहीं है और विभागीय चेकिंग भी नाममात्र की हो रही है।

सूत्रों का दावा है कि यहां एक पुराना खेल जारी है—“चालान काटो और बिल्डिंग बनाओ”। यानी निर्माण पर केवल चालान काटकर खानापूर्ति की जाती है, लेकिन काम रुकवाने की कार्रवाई नहीं होती। नतीजा यह कि बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं और फाइलें दफ्तरों में दबकर रह जाती हैं।

सिर्फ शिकायत वाली बिल्डिंगों पर कार्रवाई?

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की कार्रवाई केवल उन्हीं बिल्डिंगों पर होती है, जिनकी औपचारिक शिकायत की जाती है। बाकी निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं। शिकायतकर्ता की ओर से कुछ तस्वीरें भी उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें निर्माण कार्य जारी दिखाई दे रहा है।

एटीपी जोन-बी ने दोहराया—कानूनी कार्रवाई होगी

मामले पर दोबारा पूछे जाने पर एटीपी जोन-बी ने कहा, “आप जो मामला ध्यान में लेकर आए हैं, इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी, वह हम करेंगे।” अब यह देखना बाकी है कि विभाग की कार्रवाई केवल बयान तक सीमित रहती है या जमीन पर भी दिखाई देती है।

पीसीएस  अफसर तपन कुमार का बयान

बिल्डिंग ब्रांच के पीसीएस  अफसर तपन कुमार ने कहा कि यदि जांच में निर्माण नियमों के खिलाफ पाया गया और नक्शा पास नहीं करवाया गया, तो संबंधित मालिकों पर आर्थिक कार्रवाई की जाएगी।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नगर निगम इस मामले में कितनी तेजी और गंभीरता से कार्रवाई करता है।

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